प्रदेश लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेश
मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्वन गर्दै नेपालको संविधान संम्वत २०७२ मा जारी भएपछि संविधानको भाग २३ धारा २४४ बमोजिम प्रदेशहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने छ । संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
आयोगको गठनः
प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधान बमोजिम संघीय संसदबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बनिसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन २०७६ को प्रावधान अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला हुनेगरी अध्यक्ष सहित वढीमा तीनजना सदस्य रहेन व्यवस्था गरिएको छ । मा. प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि मा. मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाका मा. सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता रहेको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । २०७६ साल श्रावण २८ गते प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए संगै प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भई कार्यारम्भ भएको छ ।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः
- प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने,
- प्रदेश प्रहरी सेवा लगायत प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने,
- प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
- संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा वा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
- निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा परामर्श दिने,
- प्रदेश निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनको विषयमा परामर्श दिने,
- प्रदेश निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
- प्रदेश सरकारी सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
- कुनै एक प्रकारको प्रदेश सरकारी सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको प्रदेश सरकारी सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामति सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
- आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी, सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा परामर्श दिने,
- प्रदेश सरकारी सेवाको र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने,
आयोगका उद्देश्यहरुः
- प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका कर्मचारीको छनौट गर्ने,
- योग्य कर्मचारीको आपूर्ति गरी पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाउन र सुशासन कायम गर्न सम्वन्धित सरोकारबालालाई सहयोग पुर्याउने,
- कर्मचारीको अविभावकको रुपमा आयोगको भूमिका सवल बनाउने,
- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट परामर्श माग भएको विषयमा समय सापेक्ष र कानूनसम्मत परामर्श दिने,
- रचनात्मक एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गरी सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउन क्रियाशिल रहने,
- अध्ययन अनुसन्धानका माध्यमबाट सरकारी सेवालाई सवल वनाउन सम्वन्धित पक्षलाई सिफारिस गर्ने,
- स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गर्दै योग्यता प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र आयोग प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्दै जाने,
- योग्यता, स्वच्छता तथा निष्पक्षताको जगमा उत्कृष्टताको छनौट गर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रतिवद्धता रहेको छ ।